खुशखबर! ९५४ अनुकंपा नियुक्तीचे आदेश, सोबतच २० हजार नवीन पदभरतीची घोषणा जाहीर! Anukampa Bharti 954 posts
Anukampa Bharti 954 posts – सरकारी सेवेत कार्यरत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर वैद्यकीय कारणास्तव तो सेवेतून अकाली निवृत्त झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी ‘अनुकंपा नियुक्ती’ (Compassionate Appointment) दिली जाते. ही योजना शासकीय नोकरीचा नियमित हक्क किंवा वारसा हक्क नसून, कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या अभावी निर्माण झालेला आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आणि कुटुंबाला सन्मानाने जगण्यास मदत करण्यासाठी राबवली जाणारी एक सामाजिक कल्याणाची प्रशासकीय तरतूद आहे. अनुकंपा तत्त्वाअंतर्गत साधारणपणे गट-क (Group C) आणि गट-ड (Group D) संवर्गातील रिक्त पदांवर नियुक्ती दिली जाते. मृत कर्मचाऱ्याची पत्नी/पती, मुलगा, मुलगी किंवा कायदेशीर वारसदार या नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात. या प्रक्रियेअंतर्गत शासकीय विभागांमध्ये दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या सरळसेवा भरतीच्या एकूण पदांपैकी ठराविक टक्के पदे (उदा. महाराष्ट्रात २०% मर्यादेपर्यंत) अनुकंपा प्रतीक्षासूचीतील उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवून भरली जातात. या योजनेचा मुख्य उद्देश कुटुंबावर कोसळलेल्या आपत्तीच्या प्रसंगी त्यांना तातडीने आर्थिक आधार देणे हा आहे.
सध्या विविध राज्य सरकार अनेक मोठ्या योजना जाहीर करत आहे. यातच शासकीय सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने शालेय शिक्षण विभागातील ९५४ वारसांना अनुकंपा नियुक्तिपत्रे दिली आहेत. भोपाळ येथील रवींद्र भवनात २१ ऑक्टोबर रोजी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते या नियुक्तिपत्रांचे वितरण करण्यात आले. याच कार्यक्रमात त्यांनी राज्यात ४०० नव्या सांदीपनि शाळांच्या इमारती उभारण्याची घोषणा केली. तसेच शालेय शिक्षण विभागात लवकरच २० हजार पदांची भरती सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी शासनाने काही स्पष्ट नियम व अटी निश्चित केल्या आहेत. सर्वप्रथम, मृत कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबातील एकाच पात्र सदस्याला या योजनेचा लाभ घेता येतो. अर्जाची प्रक्रिया विशिष्ट कालमर्यादेत (साधारणपणे १ ते ३ वर्षांच्या आत) पूर्ण करणे बंधनकारक असते. उमेदवाराचे वय अर्ज करताना किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे लागते. तसेच, ज्या पदासाठी अर्ज केला आहे, त्या पदासाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक पात्रता (उदा. १० वी, १२ वी, पदवी किंवा टंकलेखन परीक्षा) उमेदवाराने पूर्ण केलेली असणे गरजेचे असते. प्रतीक्षासूचीमध्ये उमेदवारांचे नाव त्यांच्या अर्जाच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार (Seniority) समाविष्ट केले जाते. जर मृत कर्मचाऱ्याचे कुटुंब आधीपासूनच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल किंवा कुटुंबातील इतर कोणताही सदस्य आधीपासूनच शासकीय/निमशासकीय सेवेत कार्यरत असेल, तर या योजनेचा लाभ नाकारला जाऊ शकतो. अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला मृत कर्मचाऱ्याच्या इतर आश्रित कुटुंबाची देखभाल करणे बंधनकारक असते.
अनुकंपा भरतीच्या महाराष्ट्रातील सर्व जाहिराती या लिंक उपलब्ध आहे
आवश्यक महत्त्वाची कागदपत्रे (Required Documents For Anukampa Bharti)
-
मृत्यूचा दाखला (Death Certificate):
-
शासकीय सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याचा अधिकृत मृत्यू दाखला.
Advertisement -
-
वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate):
-
वैद्यकीय कारणास्तव (Medical Unfitness) निवृत्त झाले असल्यास सक्षम वैद्यकीय मंडळाचे (Medical Board) प्रमाणपत्र.
-
-
वारस दाखला / नातेसंबंधाचा पुरावा:
-
तहसीलदार किंवा न्यायाधिकरणाकडून मिळालेला वारस दाखला (Heirship Certificate).
-
कुटुंबप्रमुखाचे रेशन कार्ड (Ration Card) व आधार कार्ड.
-
-
ना हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate – NOC):
-
मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील इतर सर्व कायदेशीर वारसांचे/सदस्यांचे “अर्जादार उमेदवाराला नोकरी मिळण्यास आमची हरकत नाही” असे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit / NOC).
-
-
शैक्षणिक व इतर पात्रतेची प्रमाणपत्रे:
-
अर्जदाराची १० वी, १२ वी, पदवी किंवा पदव्युत्तर गुणपत्रके आणि प्रमाणपत्रे.
-
संगणक अर्हता (MS-CIT किंवा तत्सम प्रमाणपत्र).
-
टंकलेखन (Typing/Shorthand) प्रमाणपत्रे (जर पदासाठी आवश्यक असल्यास).
-
-
वयाचा पुरावा:
-
जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) किंवा १० वीचे बोर्ड प्रमाणपत्र.
-
-
आर्थिक व उत्पन्नाचे प्रतिज्ञापत्र:
-
कुटुंबातील इतर कोणीही सदस्य शासकीय/निमशासकीय किंवा अनुदानित संस्थेत सेवेत नसल्याचे आणि कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र.
-
-
हमीपत्र (Undertaking):
-
नोकरी मिळाल्यानंतर मृत कर्मचाऱ्याच्या उर्वरित आश्रित कुटुंबाचा सांभाळ व देखभाल करण्याची जबाबदारी घेण्याचे शासकीय स्वरूपातील हमीपत्र.
-