दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना २,५०० ची मदत मिळणार, असा करा अर्ज – Help of 2,500 for drought-affected farmers

Help of 2,500 for drought-affected farmers – राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त २,५०० रुपयांची तात्पुरती मदत देण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या मदतीच्या वितरणात गैरव्यवहार टाळून योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचावी, यासाठी ई-प्रशासन आणि भूमी कक्षामार्फत १७ अटी लागू केल्या आहेत. राज्यातील २२६ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सुमारे ४५ ते ५० लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेष अधिवेशनात जाहीर केलेल्या या मदतीचे वितरण शेतकरी नोंदणी, पीक सर्वेक्षण, आधार पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) आधारे केले जाणार आहे. या नवीन बातमी मुळे बेळगाव येथील शेतकरांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या संदर्भातील पूर्ण माहिती आणि अति खाली दिलेल्या आहे.

कर्नाटक सरकारने राज्यातील तीव्र दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेत २२६ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी २,५०० रुपयांची तात्पुरती अंतरिम मदत थेट बँक खात्यात (DBT) जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. मात्र, हा निधी मिळवण्यासाठी प्रशासनाने घातलेल्या तब्बल १७ जाचक अटींमुळे सीमाभागातील व बेळगाव जिल्ह्यातील बळीराजा कमालीचा संतप्त झाला आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात जाहीर झालेली ही मदत म्हणजे ‘शेतकऱ्यांची थट्टा’ असल्याची टीका करत बेळगावमध्ये विविध शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले आहे. चालू खरीप हंगामात मान्सूनच्या अत्यंत अपुऱ्या पावसामुळे कर्नाटक आणि सीमाभागात पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. दुष्काळाचे गांभीर्य ओळखून सिद्धरामैया सरकारने पहिल्या टप्प्यात तातडीची मदत म्हणून ही रक्कम मंजूर केली. या योजनेचा फायदा राज्यातील सुमारे ४५ ते ५० लाख शेतकऱ्यांना होईल, असा अंदाज सरकारने वर्तवला आहे.
मदतीसाठी कोणत्या अटी ?

• पीक नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची फ्रुट्स प्रणालीमध्ये नोंदणी आणि शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे आवश्यक आहे. संबंधित तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झालेला असावा आणि नुकसान झालेल्या पिकाची नोंद अधिकृत सर्वेक्षणात असणे गरजेचे आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एसडीआरएफ) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्रता निश्चित करून मदतीची रक्कम दिली जाणार आहे.
• आधारशी जोडलेल्या शेतकरी ओळख क्रमांकाच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतील. मात्र, कृषी जमीन बिगरशेती वापरासाठी रूपांतरित झाली असल्यास किंवा सरकारी जमीन असल्यास मदत मिळणार नाही. सिंचन प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचाही भरपाईसाठी विचार केला जाणार नाही.
• एकाच जमिनीच्या हिश्श्यासाठी दोनदा मदत जमा होऊ नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. संयुक्त खातेदारांच्या बाबतीत फ्रुट्स प्रणालीमध्ये नोंद असलेल्या व्यक्तीलाच मदत दिली जाईल. एका शेतकऱ्याची जमीन दोन किंवा अधिक तालुक्यांत असली, तरी एकूण कमाल दोन हेक्टर क्षेत्रासाठीच मदत देण्यात येईल.
• आधारकार्ड आणि सात बारा उताऱ्यावरील नावांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा कमी जुळवणी असलेल्या प्रकरणांची तहसीलदारांकडून पाच दिवसांत तपासणी केली जाईल. भरपाईच्या वितरणापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व नियमांची पडताळणी करून डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे अंतिम मंजुरी द्यावी लागेल.